महेश घिमिरे

नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा घनिष्ट सम्बन्ध हुनुका साथै राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । विशेषगरी सन् १९५१ पछि भारतले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । सन् १९५० मा भएको भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देशबीचको अनौठो सम्बन्धको ढाँचा स्थापित गरेको छ । पचासको दशकको प्रारम्भदेखि नै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा भारतले महत्वपूर्ण
योगदान दिएको छ । आर्थिक सम्बन्धका क्षेत्रहरू मुख्यतया आधारभूत पूर्वाधारहरू जस्तै एयरपोर्ट, सिँचाइ, कृषि, सडक, पुल, विद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, सञ्चार, सर्वेक्षण, वन, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास जस्ता केही महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा भारतीय पक्षको सहयोग एतिहासिक छ ।

महत्वपूर्ण सीमानाका भन्सार चौकी र चेकपोष्टमा भौतिक सुविधा र पूर्वाधार सुधार गर्ने, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकासमा पाइलट प्रोजेक्ट, साना तथा मध्यम जलविद्युत आयोजना, दुग्ध तथा दुग्ध विकास, सूचना प्रविधि संस्थानको स्थापना लगायतका थुप्रै आयोजनाहरूमा भारतीय पक्षले नेपालमा सहयोग गर्दे आएको छ ।

रक्सौल–वीरगञ्ज ब्रोडगेज रेल लिंक परियोजनाले दुवै देशको व्यापारमा सहजता दिएको छ । वीर अस्पतालमा आकस्मिक तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने र महेन्द्रनगर–टनकपुर लिंक रोड आयोजना भारतले गरेका अन्य प्रतिबद्धता हुन् ।
त्यसैगरी, भारत–नेपाल सिमानाका पाँच स्थान (जलपाईगुडी–काकरभिट्टा, जोगबनी– विराटनगर, जयनगर–बर्दिबास, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगञ्ज रोड–नेपालगन्ज) मा अन्र्तदेशीय रेलमार्ग जडानको लागि हालको एभिलमा रहेको परियोजनाले सीमापारलाई उल्लेख्य रूपमा बढावा दिएको छ । दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्य प्रवद्र्धनमा यो सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्न बहुआयामिक, प्राचीन, विशेष, ऐतिहासिक, अद्वितीय तथा जटिलजस्ता विशेषताको प्रयोग हुँदै आएको छ । सम्भवतः ती सबै विशेषता सही छन् । तर, यो सम्बन्धलाई पूर्णतामा पु¥याउन ती सबै विशेषतालाई जोड्दा पनि कम हुन सक्छ । यी दुई देशबीच विशेष किसिमको विश्वास तथा अविश्वास छ, आशा तथा आशङ्का छ, स्वार्थ तथा सरोकार छ । यी दुई देश बीचको सम्बन्धमा अड्चन र उतारचढावहरू निश्चय पनि छन्, तर ती प्राकृतिक छन्, सन्तुलित छन् ।

नेपाल र भारतबीच व्यापार र व्यापारिक आदानप्रदानको लामो इतिहास छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । पछिल्ला दिनमा यी दुई देशबीचको सम्बन्धका आयामहरू विशेष रूपमा आर्थिक तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । नेपालका आर्थिक स्वार्थ र सुरक्षा सरोकारहरू छन्, भारतका सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक सरोकारहरू छन् । यसका बारेमा पछिल्लो समय निकै खोजी हुन थालेका छन् ।
नेपाल र भारतबीचमा कानूनी रुपमा दुबै देशका कारोवार गर्नको लागि कुनैपनि अड्चन छैन् । नेपाल–भारत व्यापार सन्धि (२००९), अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग सम्झौता (२००९), पारवहन सन्धि (१९९९), र रेल सेवा सम्झौता (२००४) ले व्यापार र पारवहनका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ ।

व्यापार सन्धि अन्तर्गत, छोटो नकारात्मक सूची (चुरोट, मदिरा र सौन्दर्य प्रसाधन सहित) बाहेक सबै नेपाली–निर्मित वस्तुहरूको लागि भारतीय बजारमा गैर–पारस्परिक आधारमा भन्सारमुक्त पहुँच प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
लगानीको कुरा गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा जुन स्तरमा भारतीय लगानी आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेको छैन । हुन त यो सापेक्षिक कुरा हो । अन्य देशहरूमा जसरी भारतीय लगानी वृद्धि गुणात्मक वृद्धि भइरहेको छ, त्यसको तुलनामा लगानीका दृष्टिले नयाँ क्षेत्रहरू भएको नेपालमा भारतीय लगानी आउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपालबाट नजीक भारतीय क्षेत्रमा विद्युत्को उच्च माग हुँदाहुँदै पनि नेपालको जलविद्युत्मा अपेक्षित रूपमा भारतीय लगानी आउन सकेको छैन ।

सामान्यतया, द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले लेटर अफ क्रेडिट प्रयोग गरेर भारतबाट डलरमा आयात गर्न सकिने वस्तुहरूको सूची पनि राख्छ । हाल, सूचीमा लगभग १६३ वस्तुहरू छन् । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भारतीय रुपैयाँ परिवर्तनीय छ । विनिमय दर एनआरएसमा कायम गरिएको छ ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न नेपाल र भारत बीचको सहयोगको लागि सम्झौताले अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी रूपरेखा प्रदान गरिएको छ । भारत–नेपाल पारवहन सन्धिबाट नेपाललाई कोलकाता÷हल्दिया र विशाखापट्टनममा बन्दरगाह सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ । कोलकाता र विशाखापट्टनम र भारत–नेपाल सीमा बीच विभिन्न ट्रान्जिट मार्गहरू निर्दिष्ट गरिएको छ । द्विपक्षीय व्यापारका लागि भारत–नेपाल सीमामा २७ वटा प्रवेश÷निकास बिन्दुहरू तोकिएका छन् ।

रेल सेवा सम्झौता, सन् २००४ ले भारत र नेपाल बीचको रेल सेवाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विवरणहरू तोकेको छ । सुरुमा, रेल सेवाहरू कोलकाता÷हल्दिया बन्दरगाहबाट नेपालको रक्सौल÷वीरगन्ज ट्रान्जिट पोइन्टसम्म सीमित थिए । सन् २०१६ मा, विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपाल बाउन्ड ट्रान्जिट ट्रेडको लागि तोकिएको थियो र पोर्टमा रेल सेवा विस्तार गरिएको थियो ।

नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौता गरिएको छ । यसबाट सबै कार्गो ट्रेन सञ्चालकहरूले भारतीय रेलवे नेटवर्कको प्रयोग गरी नेपालबाट आउने वा उत्पत्ति हुने कन्टेनरहरू बोक्न सक्छन् । भारत र नेपाल बीच वा भारतीय बन्दरगाहबाट नेपाल आउने तेस्रो देशको भाडा निर्धारण गरिएको छ । यो व्यवस्थाले दक्षता र लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेछ, अन्ततः नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने छ । यति हुँदा पनि नेपालको आफ्नै राजनैतिक ब्यावस्थाले गर्दा भारतमा बस्तुको निर्यात हुन सकेको छैन् ।

नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने वस्तुहरूले तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ गुमाइरहेका छन् । यसबाट भारतसँगको व्यापार असन्तुलन कम गर्नु नेपालका लागि निकै चुनौतीको विषय हो । सन् २०२१ मा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा सोयाबिन तेल, अलैंची, ऊनी गलैंचा र पोलिएस्टर धागो पर्छन् । अन्य परम्परागत निर्यात वस्तुहरूमा जुट उत्पादन, छालाका सामान, अदुवा, चिया, तयारी पोशाक, हस्तकला, कृषि तथा वनजन्य वस्तु, औषधी जडिबुटी र चाउचाउ, रोजिन, टुथपेस्ट र जुत्ता निर्यात हुने वस्तु हुन् ।

ऊर्जा, पिउने पानी, च्याउ, केसर र फ्लोरिकल्चर उत्पादन जस्ता वस्तुहरूमा ठूलो सम्भावना भएपनि यि समान निर्यात हुन सकेका छैनन् । तरकारी बीउ, अर्थोडक्स चिया जस्ता बस्तु युरोप सम्म पुगेपनि छिमेकी भारतमा समेत निर्यात हुन नसक्नु आफैमा विचारणिय कुरा हो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मात्रै होइन, यहाँ सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुक पनि हो । तर, भारतले आफूनजिकैको यति ठूलो निर्यात बजारलाई महत्व नदिएको देखिन्छ ।

केही वर्षयता नेपाली आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रमुख आयात वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायात उपकरणहरू समावेश छन् । नेपाल आउँने बस्तुको कुरा गर्नुपर्दा रेमिट्यान्स एक प्रमुख पक्ष हो । भारतमा काम गर्ने नेपालीले नेपालमा ल्याउने विप्रेषणलाई नेपालको ठूलो व्यापारघाटा कम गर्ने माध्यमका रूपमा त्यहाँका नीतिनिर्माताहरूले हेरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स एक किसिमको फरक मुद्दा हो । हजारौं नेपाली भारतीय सुरक्षाफौजमा काम गर्छन् । त्यसभन्दा पनि धेरै नेपाली एकदमै कम ज्याला पाउने तल्लो स्तरका विभिन्न काम गर्ने गर्छन् । उदाहरणका लागि उनीहरू निजी घर तथा कार्यालयहरू एवम् सडक किनाराका चियापसलमा काम गरिरहेका छन् । यसरी कम ज्यालामा काम गर्ने नेपालीहरूले भारतीय अर्थतन्त्रमा कम उत्पादन लागत कायम राख्नमा सहयोग गरेका छन् । त्यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मद्दत गरेको छ । यदि भारतीयहरूले गर्ने विप्रेषणको तर्कलाई गैरव्यापारिक वस्तुसम्म तन्काउने हो भने परिदृश्य अर्कै हुनेछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि नेपालबाट भारत जाने पैसाको हिसाब गर्ने हो भने त्यो रकम भारतबाट भित्रने विप्रेषणकै हाराहारीमा हुनेछ । व्यापार तथा विप्रेषणका सम्बन्धमा रहेका यस किसिमका मतभेद र गलत मान्यताहरूका हुन सक्छ ।

विभिन्न परियोजनामा सहयोग त छदै छ नेपाल र भारत आर्थिक रूपमा एकअर्कासँग निर्भर रहेको र यसलाई अझै सुदृढ गराउँदै लैजानुपर्ने पक्षमा भारत रहेको छ । भारतले विकास सहायता, थप मजबुत कनेक्टिभिटी, वृहत पूर्वाधार तथा आर्थिक परियोजनाहरुलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रमुख चार खम्बाका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल आउँदा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका चारवटा खम्बाको रूपमा रहेका निश्चित क्षेत्रहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुमा जोड दिनुभएको छ । भारतीय विदेश सचिवले विकास सहायता, अझ मजबुत कनेक्टिभिटी, वृहत पूर्वाधार तथा आर्थिक परियोजनाहरु नेपाल भारत सम्बन्धका प्रमुख खम्बाका रूपमा ब्याख्या गर्नु नेपालको बिकाशको लागि अतिमहत्वपूर्ण कुरा हो । उहाँले उल्लेख गरेका चारवटै खम्बा नेपालको आर्थिक विकाससँग जोडिएको छ । नेपालका युवापुस्तालाई भारतमा उपलब्ध शिक्षाका अवसरमा सहज र थप पहुँचपनि नेपाल भारत सम्बन्धको आधार हो । तर, भ्रमणका क्रममा भारतीय व्यावसायिक समुदायले राखेको चासो भने उचित छ । नेपालमा लगानी आउन नसक्नुमा हाम्रा आफ्नै आन्तरिक कारणहरू पनि छन् ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएको लम्बियै छ । यहाँका केही राजनीतिक दलहरूको खोक्रो राष्ट्रवादको शिकार भारतीय लगानी हुने गरेको छ । र, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने गरेको छ । सबैभन्दा गम्भीर विषय भने यी सबै रोगका कारण मुलुक दशकौं पछि परिसकेको कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि महसूस गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुनका लागि नेपालीहरूले नै पहिले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतको ठूलोमध्येको एक ऊर्जा कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउँदै छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले उसको काम अत्यन्तै ढिलो मात्रै अघि बढाइरहेको छ । यस किसिमका समस्या अन्य भारतीय लगानीमा पनि हुने गरेका छन् । यस कारणले पनि भारतीय लगानी यहाँ आकर्षित हुन सकिरहेको छैन् । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले आउट सोर्सिङ गरेका कामदारहरूले स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दा आज कम्पनीनै बन्द अवस्थामा पुगेको छ । यसले भारतीय लगानीकर्तालाई निराश बनाएको मात्र छैन् नयाँ लागानीको सम्भावना माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालित अधिकांश कम्पनीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेको सन्देश सम्भावित भारतीय लगानीकर्ताहरूसमक्ष पु¥याउन नसक्नु पनि नेपालको कमजोरी हो । भारतले आगामी वर्षहरुमा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसो हुँदा उसले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउने दौडमा छिमेकीहरूको सबै अपेक्षा पूरा गर्नु निश्चय पनि सजिलो छैन । निश्चय नै, क्षेत्रीय तहभन्दा बाहिर पनि भारतका प्रतिबद्धताहरू छन् । नेपालमा लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रूपमा भारतसँग भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कोसेढुङ्गा हुने कुरामा भारतीय लगानीकर्ताहरू पनि सहमत छन् । तर, यहाँको भूधरातीय यथार्थलाई हेरेर मात्रै लगानी आउने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन ।