आगामी एक वर्षका लागि भारतकाे बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल–भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिको फागुन २८ र २९ पोखरामा बसेको १७ औँ बैठकमा यस्तो सहमति गरेको हो । नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि पीइसी मार्फत विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको एक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रेदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

वार्ताका क्रममा भारतको पक्षबाट विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागतमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै विद्युत् खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो ।

नेपालको पक्षबाट भने भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकाङ्कका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको बताएको छ ।

दुवै पक्षबिच भएको विस्तृत छलफल तथा विचार–विमर्शपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको समान रहेको छ।

उक्त सहमतिअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ के.भी.प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट रु. ८.२२, ३३ के.भी. स्तरमा प्रति युनिट ८.९१ तथा ११ के.भी.स्तरमा प्रति युनिट ९.५५ कायम गरिएको छ। साथै विद्युत् खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनः विस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाख महिनामा पर्ने सुख्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुख्खा मौसममा ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा उक्त परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।