रन्जित रे
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० दुई–तिहाइ बहुमतको सन्निकट हुँदै गर्दा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक ठूलो परिवर्तन देखापरेको छ । पछिल्लो चुनावी रुझानअनुसार प्रत्यक्षतर्फका कुल १६५ सिटमध्ये रास्वपाले १२५ सिट प्राप्त गरेको छ । समानुपातिकसमेत जोड्दा रास्वपा दुईतिहाइको ज्यादै नजिक छ ।
विगत धेरै दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा वर्चस्व जमाउँदै आएका तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू– नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० र माओवादी–को शक्तिमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । चार वर्षअगाडि मात्र लोकप्रिय पूर्वटेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले स्थापना गरेको रास्वपाका लागि यो एक असाधारण सफलता कथा हो । इन्जिनियर र र्यापर, काठमाडौंका पूर्वमेयर र नेपाली सत्ताको सेरोफेरोमा पूर्णतः ‘बाहिरिया व्यक्ति’ मानिएका युवा तथा प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहबाट पनि पार्टीले ठूलो लाभ उठाएको छ ।
रास्वपाको तत्कालको कार्य सरकार गठन गर्नु हो । त्यसपछि उनीहरूले ‘जेन–जी’ नवयुवाको आन्दोलनका मुख्य मागहरूमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेछ ।
यो आमनिर्वाचन सेप्टेम्बर ८–९, २०२५ को ‘जेन–जी’ विद्रोहको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको थियो । यो एक ऐतिहासिक घटना थियो, जसले विद्यमान राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति युवाहरूको निराशा र आक्रोशलाई समेटेको थियो ।
२५ वर्षको औसत उमेर भएको लगभग एकतिहाइ जनसंख्या जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन भइरहेको देशमा युवाहरू पालैपालो शासन गर्ने र नेपाली राजनीतिलाई सिन्डिकेट बनाउने पुरानो पुस्ताका नेताहरूबाट वाक्कदिक्क भइसकेका थिए । युवाहरूको आकांक्षाबाट टाढा र अहंकारी व्यवहारका कारण यस निर्वाचनमा पुरानो शैलीको राजनीति पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भएको छ, जसको तत्कालीन कारण तत्कालीन ओली सरकारले धेरै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एपहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध नै थियो ।
विगतमा ओलीले भारतविरोधी राष्ट्रवादको बलमा चुनाव जितेजस्तो यसपटक भारत वा भारतविरोधी राष्ट्रवाद चुनावी मुद्दा बनेन । बरु, यो निर्वाचन परिवर्तनका लागि भयो– जहाँ शिक्षित, प्रगतिशील, प्रविधिमैत्री र युवानेताहरूलाई देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने अवसर दिइयो ।
बालेन्द्र शाह मधेशी बुबाका छोरा हुन् । उनको कर्मभूमि काठमाडौं हो । रास्वपाले पहाड–मधेशको खाडललाई पुर्ने र सम्पूर्ण देशको कल्पनाशक्तिलाई समेट्ने नेता फेला पारेको छ । यसको अर्थ राजनीतिक विभाजनहरू पूर्ण रूपमा मेटिएका छन् भन्ने होइन । तर, यो निर्वाचनमा तिनीहरूको सान्दर्भिकता घटेको छ ।
रास्वपाको तत्कालको कार्य सरकार गठन गर्नु हो । उनीहरूले निर्दोष युवाहरूको हत्यामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनेलगायतका ‘जेन–जी’ आन्दोलनका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्न द्रुत कदम चाल्नुपर्नेछ । २०७२ सालको संविधानका केही पक्षहरूलाई पुनर्विचार गर्ने मागहरूलाई सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्नेछ, किनकि यो दस्तावेज एक अत्यन्तै विविधतापूर्ण समाजमा विरोधी स्वार्थहरूबीचको सम्झौताको उपज थियो । छोटोदेखि मध्यम अवधिमा उनीहरूले दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने आर्थिक नीतिहरू घोषणा गर्नुपर्नेछ ।
कम्युनिस्ट शक्तिहरूको कमजोर प्रदर्शन भारतको दृष्टिकोणबाट स्वागतयोग्य समाचार हो । परम्परागत रूपमा हेर्दा उनीहरू र राजतन्त्रवादीहरू भारतविरोधी नाराबाजीमा अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई भारतले सुरुमै समर्थन गरेको थियो । कार्की सरकारले केही पुराना दलहरूको विरोधका बावजुद स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन उत्कृष्ट कार्य गरेको छ । भारतले निर्वाचनका लागि उल्लेख्य लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
परम्परागत दलहरूको तुलनामा रास्वपा भारत र हाम्रो राजनीतिक वर्गका लागि त्यति परिचित छैन । बालेन्द्र शाहलगायत केहीलाई छोड्ने हो भने धेरै नयाँ र युवानेताहरूले भारतमा नभई पश्चिमी देशहरूमा शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । उनीहरू प्राविधिक नेताहरू हुन्, जसमध्ये धेरैले राजनीतिमा लाग्नुअघि आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरेका छन् । हामीले यस्तो नेतृत्वसँग व्यवहार गर्नेछौँ, जो अधिक व्यावहारिक छन् र कम विचारधारात्मक ।
नयाँ शासकका रूपमा उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न र आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा फरक र राम्रो भएको देखाउन चाहनेछन्– विशेष गरी युवाहरूको आकांक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा । आशा गरौँ कि विगतमा दुई देशलाई विभाजित गर्ने राजनीतिक मुद्दाहरूमा भन्दा विकास साझेदारी र सहयोगमा बढी ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
चीनका लागि नयाँ शक्तिहरूको उदय नेपालमा एक बलियो र एकीकृत कम्युनिस्ट शक्ति विकास गर्ने उसको प्रयासमा धक्का हो । अघिल्ला सरकारहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० अन्तर्गत समर्थन गरेका केही ‘भ्यानिटी प्रोजेक्ट’ ९देखावटी आयोजना० हरूको पनि समीक्षा हुन सक्छ । यद्यपि, नयाँ सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रहने कुरा सुनिश्चित गर्न सावधानी अपनाउनेछ ।
अमेरिका नेपालको यो घटनाक्रमबाट खुसी हुनेछ, किनकि रास्वपाका केही नेताहरूले अमेरिकामा अध्ययन वा काम गरेका छन् । अमेरिकी सहयोगको एमसीसीअन्तर्गतका सडक र प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू जारी रहे पनि यूएसएडको कटौतिले नेपालमा अमेरिकी पहुँचलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावित गर्नेछ ।
हाम्रो भारतको छिमेकमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले भारतको नीतिगत दृष्टिकोण र ढाँचाहरूमा नयाँ पुनरावलोकनको माग गर्दछ । माल्दिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश र अहिले नेपालमा नाटकीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनहरू बढ्दो विश्वव्यापी उथलपुथलका कारण मात्र भएका होइनन् ।
यसले नयाँ पुस्ताका युवाहरूको शक्ति झल्काउँछ । युवा पुस्ता अधीर छन् । महत्त्वाकांक्षी छन् । डिजिटल रूपमा जोडिएका, सचेत र अधिक सक्रिय छन् । उनीहरू थप लोकतन्त्र, उत्तरदायी नेतृत्व र बृहत्तर अवसरहरू चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो अवस्थालाई द्रुत गतिमा प्रगति गरिरहेका अन्य देशहरूसँग तुलना गर्छन् र आफ्नै नेता तथा राजनीतिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछन् ।
भारतले आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिमा युवाहरूलाई मुख्य केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । सँगै हाम्रा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरू आधारशिला भए पनि भविष्यतर्फ हेर्दा हाम्रो सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ आर्थिक पक्ष हुनुपर्दछ ।







