भारतले विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) मार्फत ५५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी बुधबार राती सम्झौता नवीकरण गरेपछि अवस्था सहज हुने भएको हो । भारतबाट बिजुली खरिदका लागि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यही प्रावधान अुनसार भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) ले गर्ने गरेको छ । सम्झौता नवीकरण बुधबार गरेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । सम्झौता नवीकरणसगै अब नियमित रुपमा नेपालमा बिजुली आउने भएको छ ।

नवीकरण नभए लोडसेडिङ हुने भनेर समाचार आएपछि बुधबारै अर्थ समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् खरिद सम्झौतामा हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली ल्याउन नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यो प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

विद्युत् आयातको स्वीकृति आउन ढिलो भएको विषयमा मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । उनले वार्ता सकारात्मक रहेको र छिट्टै स्वीकृति प्राप्त हुने बताएका थिए । गत वर्ष पनि भारतले अन्तिम समयमा नै विद्युत् आयातको अनुमति नवीकरण गरेको थियो ।

आईएक्सबाट आयात सम्झौताको हालको नवीकरण अनुसार ढल्केबर–मुजुफरपुर (डिएम) ४०० केभी सीमापार प्रसारण लाइनबाट ५०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने स्वीकृत प्राप्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए ।

नेपालले भारतको उक्त प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् किन्न पाउने गरी २०७८ वैशाखमा सम्झौता भई अनुमति पाएको थियो । हरेक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने उक्त सम्झौताको म्याद यही ३१ मार्चमा सकिन लागेको थियो । अब अप्रिल १ बाट लागु हुने गरी सम्झौता नवीकरण भएकोले भारतीय प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार नेपालका लागि खुला नै रहने भएको हो । यद्यपि, अहिले भने ३ महिनाका लागि मात्र सो बजारबाट विद्युत् ल्याउन पाउने गरी सम्झौता नवीकरण भएको छ । यस हिसाबले हालको नवीकरण जुन महिनासम्म कायम रहने छ ।

अनुमति नवीकरण भए पनि नेपालमा उच्च माग (पिक आवर) मा भने आयात गर्न नपाइने भएको छ । हालसम्म सुख्खायाममा प्राधिकरणले भारतको नियमित र प्रतिस्पर्धी बजारबाट गरी झण्डै ७ सय मेगावाटसम्मको उच्च आयात गर्दै आएको थियो । हाल प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् ल्याउँदासमेत औद्योगिक लोडसेडिङ जारी राखेको प्राधिकरणले उक्त बजारको विद्युत् ल्याउन नपाए गार्हस्थ वर्गका ग्राहकलाई समेत लोडसेडिङ गर्ने सक्ने चिन्ता बढेको थियो । अब त्यो चिन्ता केही हदसम्म हटेको छ ।