भारतले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई दिने अनुदानमा ८० करोड नेपाली रुपैयाँ वृद्धि गर्नेगरी नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि वार्षिक छ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् १० अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको भारतले यो बजेटपछि सात अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।

भारतले नेपालबाट बग्ने नदीले भारतमा उग्र रुप लिने क्रमलाई संकटको संज्ञा दिनु भएको छ । नेपालमा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना तथा परियोजनाको निर्माण गर्ने योजना नबढ्दा बिहार बाढीको चपेटामा परेको उहाँको जिकिर छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘बिहारले बारम्बार बाढीको सामना गर्नुपरेको छ, जसमध्ये धेरै बाढी देशबाहिरबाट उत्पन्न भएका छन् । नेपालमा बाढी नियन्त्रण गर्ने संरचनाको निर्माण गर्ने योजनाहरूमा अझै प्रगति हुन सकेको छैन ।’ त्यसैले उहाँले बिहारलगायतका राज्यमा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका लागि एक खर्ब १५ अर्ब भारु बजेट छुट्याउनुभएको छ । भारतमा पर्ने कोशी–मेची अन्तर राज्य परियोजनाका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो । हाल उक्त क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी २० परियोजना सञ्चालनमा छन् । कोशीको बाढी न्यूनीकरण र सिँचाइ परियोजना सर्वेक्षण र अनुसन्धान पनि गरिने बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमा ‘छिमेकी पहिलो नीति’ र ‘सागर मिसन’अन्तर्गत भारतका छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये छिमेकीतर्फ नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सलगायत १० देश छन् । यसका अलावा अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र युरोएसियाली देशहरूका लागि पनि सहायताको रकम विनियोजन गरिएको छ ।

छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत् गरिएको सहयोग रकममध्ये सबैभन्दा धेरै भुटानका लागि दुई हजार ६८ करोड रुपैयाँको प्याकेज राखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो । त्यस्तै, भारतबाट धेरै अनुदान पाउने छिमेकीको सूचीमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस वर्ष भारतले नेपाल र श्रीलंकाबाहेक अन्य सबै मुलुकलाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ । बजेटमा श्रीलंकालाई यसअघि दिँदै आएको ६० करोड भारतीय रुपैयाँबाट चार गुणा बढाएर दुई सय ४५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरिएको छ ।

बंगलादेशको लागि भारतले यो वर्ष जम्मा ८० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । गत वर्ष एक सय २० करोड अनुदान दिएको भारतले यो वर्ष भारी कटौती गरेको हो । यो वर्ष म्यानमारले पाउने अनुदानमा भारतले भारी कटौती गरेको छ । गत वर्ष चार सय करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यस वर्ष जम्मा दुई सय ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा बजेटमार्फत् गरिएको हो । केही महिनाअघि भूराजनीतिक विषयमा म्यानमार र भारतबीच असमझदारी सिर्जना भएको थियो । जसको प्रत्यक्ष असर बजेटमा देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष तीन सय ७० करोडको विनियोजन भएको मौरिससले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० दशमलव ७९ करोड कम अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । यसअघि सात करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको मंगोलियाका लागि दिने अनुदान पाँच करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।