शुक्रवार, जेठ २६, २०८०

काठमाडौं,

मिटरब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारणको उठीवास लगाउने साहुकारविरुद्ध देशभरबाट २१ हजार नौ सय ७५ उजुरी परेका छन् जसमा कोशी प्रदेशबाट ३७७, मधेस प्रदेशबाट १७ हजार ८५६, बागमती प्रदेशबाट, गण्डकी प्रदेशबाट १४०, लुम्बिनी ३ हजार १२, कर्णाली प्रदेशबाट ७, सुदुरपश्चिम २४९, पीडितहरुको उजुरी परेको हो ।

मिटरब्याजबाट पीडितहरू काठमाडौं पुगेर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबहादुर अर्याल रहेको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि भित्र ठोस र मूर्त रूपमा मिटरब्याजपीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी अधिकार दिइएको छ ।

सो मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म परेका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । उजुरी लिन र छानबिन गर्न बनेको आयोगको कार्यालय भने जनकपुरधाममा छ ।

देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेर उजुरी लिइएको र जाहेरीमाथि अध्ययन र छानबिनको काम सुरु भएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले वताए ।

उनका अनुसार ‘ऋण लिँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराएर साँवा र ब्याज तिर्दा पनि जग्गा नफर्काएको, साहुले गरिबसँग बैंकको खाली चेक लिएको र पछि बाउन्स गराएर समस्यामा परिदिएको पनि उजुरी आएको छ ।’ छोरीको विवाहका लागि साहुसँग २४ हजार ऋण लिएकोमा झुक्याएर पीडितसँग दुई लाख ४० हजारको कपाली तमसुक गराएको उक्त उजुरीको एक उदाहरण हो । बैंक तथा सहकारीबाट ऋण उपलब्धता सहज नहुँदा मिटरब्याजमा फस्नेगरेको आयोगको अध्ययन छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि मिटरब्याजको जालोमा फस्नेको संख्या अत्यधिक पाइएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई सरकारीस्तरबाटै ऋण सुविधा दिन सके पनि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुनेछ,’ आयोगका एक सदस्यले भने । र कानुनविपरीत चर्को ब्याज लिने कसैले उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाई छ ।

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन सम्पत्तिको स्रोत नखुले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस हुन्छ

७७ वटै जिल्लाबाट परेका उजुरीको प्रकृतिअनुसार इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको र त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा ऋण दिने र ऋण लिने दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल हुनेछ । त्यो छलफल सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय समितिले गर्नेछ ।
मिल्ने हकमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइनेछ । यसरी मिलापत्र गराउन सम्बन्धित पालिकाका वडाध्यक्ष, उपप्रमुख वा प्रमुखको पनि रोहवर हुनेछ । तर, अस्वाभाविक रूपमा चक्रिय ब्याज असुल गरेको, कानुनभन्दा बाहिर गएर ब्याज लिएको, तमसुकमा जालझेल गरेको पाइएकामा ठगी वा अन्य कुन मुद्दा लगाउन मिल्ने हो, सोहीअनुसार सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ ।

मिटरब्याजमा सम्पत्तिको स्रोत पनि हेरिनेछ । ऋण दिने व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण मागेर, स्रोत खोज्ने र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस हुनेछ । त्यसपछि मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।