भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी–२० देशका नेताहरू संयुक्त घोषणापत्रप्रति सहमत भएको जानकारी दिएका छन् । आजको सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘नयाँ दिल्ली–जी–२० लिडर्स घोषणापत्र’ मा सहमति जुटेको जानकारी गराएको बीबीसीले जनाएको छ ।

जी–२० सम्मेलनका लागि भेला भएका विश्वका नेताहरूबीच सबैभन्दा ठूलो मतभेद युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणलाई लिएर थियो । शिखर सम्मेलनमा विश्वका दुई सर्वाधिक शक्तिशाली देशहरु रुस र चीनका सरकार प्रमुख अनुपस्थित छन् । चीनले रुस–युक्रेन युद्धको विरोध गरेको छैन ।

जी–२० देशहरुको विश्वको अर्थव्यवस्थाको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् भने उनीहरूबीच हुने व्यापार कुल व्यापा मध्येको ७५ प्रतिशत हो । विश्वको कुल जनसंख्या मध्ये दुई तिहाइ मानिसहरू ती देशमा बस्छन् । १९ वटा देश र युरोपेली संघ गरी २० सदस्यीय रहेको जी–२० मा आज अफ्रिकी संघसमेत समूहको स्थायी सदस्यका रूपमा सहभागी भएको छ ।

अब जी–ट्वान्टीमा १९ देश र दुई महासंघ सदस्य बनेका छन् । शिखर सम्मेलनको शुरुमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो पुस्ताले विश्व अर्थतन्त्रको उथलपुथल, उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम बीचको भिन्नता, खाद्यान्न संकट, मल संकट जस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच, भारतले मध्यपूर्व र पूर्वी युरोपसम्म पुग्नका लागि नयाँ रेलमार्ग तथा पानीजहाज करिडोरको योजना अघि सारेको छ । शनिबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको जी २० शिखर सम्मेलनमा यसबारे घोषणा भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतीय समचार संस्था टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईलाई टिक्कर दिनका लागि भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियन ईयू र साउदी अरबले नयाँ बहुराष्ट्रिय परियोजनाको घोषणा गरेका हुन् ।

यस बहुराष्ट्रिय रेलवे एवम् बन्दरगाह निर्माण गरिने यस परियोजनालाई आधुनिक मसला मार्ग अर्थात् स्पाइस रुटको रुपमा कार्य गर्ने जनाइएको छ ।

प्रचिन कालमा भारतबाट युरोपतर्फ मसला आपूर्ति हुने मार्गलाई परम्परागत रुपमा स्पाइस रुट भन्ने गरिन्छ । यस परियोजनाले विश्व अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा भएका मुलुकको पारवहनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।