पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार र आधुनिक भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ । दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारका लागि नेपाल आयल निगम (एनओसी) र इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच ‘बिटुबी’ सम्झौता भएको हो।

बिहिबार दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्ट र आइओसीका पाइपलाइन निर्देशक सिम्थल कुमारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जिटुजी सम्झौता अनुसार पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियाबारे भर्खरै मात्र बिटुबी सम्झौता भएको नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए। ‘भर्खरै मात्रै दुई पक्षबीच बिटुबी सम्झौता भएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार बिटुबी सम्झौताको ड्राफ्ट ७/८ महिनाअघि नै तयार भएको थियो।

दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच गत वर्ष जेठमा सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण क्रममा हैदरावाद हाउसमा उक्त सम्झौता भएको हो। दुई देशबीच क्रसओभर पाइपलाइन अमलेखगञ्ज–चितवन, सिलगुढी–झापा र टर्मिनलहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। जिटुजी सम्झौता अनुसार बिटुबी सम्झौता भएको ५४ महिनापछि अर्थात् पाँच वर्षमा चार वटै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनेछ।

चार पूर्वाधारमध्ये पहिलो हो–चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने। हाल मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएको छ। त्यहाँबाट चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गरिने छ। अमेलखगञ्जदेखि लोथरसम्मको दूरी ६२ किलोमिटर छ। दोस्रो, झापामा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गर्ने। त्यस्तै, तेस्रो पूर्वाधार हो सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने। सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। सिलगुढीदेखि चारआलीसम्मको दुरी ५० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये भारततर्फ ३४ किलोमिटर छ भने नेपालतर्फ १४ किलोमिटर छ। चौथो परियोजना पूर्वाधारअन्तर्गत चितवनमा ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल बनाइने छ।

यी चार पूर्वाधारमध्ये तीनटा पूर्वाधार भारत सरकारले अुनदानमा बनाइदिन लागेको हो। जसको कुल लागत भारू ९ अर्ब ७७ करोड अर्थात् १५ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। यी चार पूर्वाधारमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पूर्वाधार भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने गरी सम्झौता भएको छ। एउटा पूर्वाधार अर्थात् चौथो परियोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने छ। सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरिदिने अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लागत भारू दुई सय ८२ करोड छ। त्यस्तै आइओसीको सिलगुढी डिपोदेखि झापाको चारआलीसम्म बिछ्याउने पाइपलाइनको लागत भारू दुई सय ६६ करोड छ।

झापामा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृहसमेत भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। यसको लागत भारू ४ सय २९ करोड अनुमान गरिएको छ। सम्झौता अनुसार चितवनको ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल भने नेपाली पक्षले बनाउनुपर्ने छ। त्यसको भारू ५ सय ९२ करोड लाग्ने छ। दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएपछि नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक गोइत बताउँछन्। उनका अनुसार यसले नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अनियमितता समेत हटेर जानेछ।

पहिलो चरणमा २०७६ साल भदौदेखि डिजेल ल्याउन सुरू गरिएको हो। हाल त्यसबाट पेट्रोल ल्याउन पनि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ। अहिले निगममा अमलेखगञ्ज डिपोमा हुने प्रावधिक नोक्सानी शून्य छ। ‘पहिले समयमा तेल पुर्‍याउन सकिने अवस्था थिएन। अहिले हामीसँग पर्याप्त तेल भएकाले समयमा तेल पुर्‍याउन सकेका छौं,’ उनले भने।